अमळनेर | २९ जुलै २०२५
जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील प्रवाशांच्या समस्या केंद्रस्थानी ठेवत, खासदार स्मिता वाघ यांनी आज लोकसभेत जोरदार आवाज उठवला. कोविडनंतर बदलण्यात आलेल्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकामुळे स्थानिक प्रवाशांना होणारा त्रास मांडत, नियम ३७७ अंतर्गत आणि शून्य प्रहरात (Zero Hour) दोन्ही ठिकाणी गाड्यांचे पूर्वीचे वेळापत्रक पुन्हा लागू करण्याची ठाम मागणी त्यांनी केली.
खासदार वाघ यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, कोविड महामारीनंतर रेल्वे प्रशासनाने अनेक गाड्यांचे वेळापत्रक बदलले असून, त्यामुळे हजारो प्रवाशांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः गाडी क्रमांक 19005 – सुरत-भुसावळ एक्सप्रेस संदर्भात त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. ही गाडी पूर्वी उधना स्थानकावरून रात्री ११:२७ वाजता सुटत होती व सकाळी ८:४५ वाजता जळगाव स्थानकावर पोहोचत होती. सध्याच्या नवीन वेळेनुसार ही गाडी सकाळी ७:०० वाजताच जळगाव येथे पोहोचते. परिणामी, प्रवाशांना मध्यरात्री ३-४ वाजता उठून प्रवासासाठी तयारी करावी लागत असून, त्यामुळे विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक तणावाला सामोरे जावे लागत आहे.
तसेच, त्यांनी गाडी क्र. 11113 – देवलाली-भुसावळ एक्सप्रेस विषयीही आवाज उठवला. या गाडीचे वेळापत्रक पूर्वीप्रमाणे असताना ती चाळीसगावला सकाळी ७:४० व पाचोऱ्याला ८:३० वाजता पोहोचत होती. सध्याच्या वेळेत झालेल्या बदलांमुळे या मार्गावरील प्रवाशांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी नमूद केले की, जळगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, भुसावळ या भागांतील दररोज सुमारे ५,००० पेक्षा अधिक प्रवासी या वेळापत्रक बदलामुळे त्रस्त आहेत.
“ही मागणी केवळ प्रवासाच्या वेळेसाठी नाही, तर हा सामाजिक न्याय व प्रवाशांच्या मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा आहे,” असे सांगत खासदार वाघ यांनी केंद्र सरकार व रेल्वे मंत्रालयाने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देण्याचे आवाहन केले.
त्यांनी यावेळी असेही स्पष्ट केले की, स्थानिकांचे जनजीवन सुरळीत ठेवण्यासाठी रेल्वे गाड्यांचे वेळापत्रक पूर्ववत करणे ही काळाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, नोकरदारांचे कार्यालय वेळेवर गाठणे, व्यापाऱ्यांचे व्यवसायिक व्यवहार, महिलांची सुरक्षितता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा आराम यांसाठी पूर्वीचे वेळापत्रकच योग्य असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
लोकसभेतील या महत्त्वपूर्ण मागणीमुळे जळगाव मतदारसंघातील प्रवाशांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. आता रेल्वे मंत्रालय व केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
