केवायसी व हयातीचे दाखले सादर करताना होत आहे त्रास
अमळनेर (अटकाव न्यूज) – अमळनेर तहसील कार्यालयातील श्रावण बाळ योजनेच्या विभागात सध्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी केवायसी (KYC) प्रक्रिया व हयातीचे दाखले सादर करणे आवश्यक असल्याने सकाळपासूनच नागरिक मोठ्या संख्येने कार्यालयात हजेरी लावत आहेत. मात्र, संबंधित कार्यालयात मनुष्यबळ व सुविधा कमी असल्यामुळे लाभार्थ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
श्रावण बाळ योजना ही राज्य शासनाची एक महत्वाची सामाजिक योजना आहे, जी वृद्ध नागरिकांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देते. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना नियमित आधारावर मदत मिळण्यासाठी दरवर्षी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असते. तसेच, हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे देखील आवश्यक आहे. मात्र, या दोन्ही प्रक्रिया करताना नागरिकांना तासनतास रांगेत थांबावे लागत असून, अनेक वेळा मोठ्या वयाच्या वृद्धांना उन्हात थांबावे लागते. काही जण तब्येतीच्या कारणाने त्रासिक अवस्थेत घरी परत जात आहेत.
कार्यालयात केवळ एकच टेबल, कर्मचाऱ्यांवर ताण
सध्या श्रावण बाळ योजनेसाठी केवळ एकच टेबल व दोन कर्मचारी कार्यरत असून, एका वेळी फक्त ४-५ लोकांची प्रक्रिया केली जात आहे. त्यामुळे उर्वरित नागरिकांना तासनतास थांबावे लागते. केवायसी करताना आधार कार्ड, बँक पासबुक, फोटो, व इतर कागदपत्रांची पडताळणी होत असल्याने प्रत्येक नागरिकाच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. परिणामी, नागरिकांची रांग सतत वाढतच चालली आहे.
नागरिकांकडून अधिक टेबल व कर्मचारी नियुक्त करण्याची मागणी
या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत असून, अनेकांनी तहसीलदार कार्यालयाकडे निवेदन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. गर्दीचा ताण लक्षात घेता, अतिरिक्त टेबल व कर्मचारी नेमून ही प्रक्रिया जलद व सुलभ करण्याची मागणी होत आहे.
वृद्ध लाभार्थींचे मत –
श्री. रामचंद्र पाटील (वय ७२) म्हणाले, “मी सकाळी ८ वाजता आलो, पण अजून नंबर आलेला नाही. उन्हात बसून त्रास होतोय. सरकार मदत करतेय, पण त्यासाठी हे हाल का करावे लागतात?”
श्रीमती लक्ष्मीबाई पाटील (वय ६८) म्हणाल्या, “काही तरी सोय करावी. आमच्यासारख्या वृद्धांसाठी वेगळी खिडकी किंवा वेळ असावा.”
प्रशासनाने त्वरीत पावले उचलण्याची गरज
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत तहसील कार्यालयाने त्वरीत यंत्रणा सक्षम करावी, अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करून प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी मागणी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते व जनप्रतिनिधींकडून केली जात आहे. अन्यथा, वृद्ध व गरजू नागरिकांना आवश्यक तेवढा न्याय व सन्मान मिळणार नाही, ही बाब शासनाच्या धोरणांनाही अपरीक्षित आहे.
