29 व 30 ऑगस्ट रोजी मांडळ, मुडी आणि पांजरा परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसाने अक्षरशः ढगफुटीचं रूप धारण केलं. आज 30 तारखेला दुपारी दीड ते साडेतीन वाजेदरम्यान झालेल्या प्रचंड पावसामुळे शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला. शेततळे ओसंडून वाहू लागली, नाले धोकादायक पातळीने भरले, तर रस्त्यावरून तीन ते चार फूट उंचीने पाणी वाहत असल्याची चित्रे सर्वत्र पाहायला मिळाली. निसर्गाने जणू गावोगाव हल्ला चढविल्यासारखी अवस्था झाली.
मका आणि कापूस ही पिके आता शेतकऱ्यांच्या हातातली पिके मानली जात होती. परंतु या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतांमधून पाणी वाहून गेल्याने उभे पीक पाण्याखाली गेले. शेतकरी म्हणतोय – “तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावला.” खरंतर हाच आवाज आज सर्वत्र ऐकू येतो आहे.
अधिकृत पर्जन्यमानावर प्रश्नचिन्ह
शेतकरी हवालदिल – तोंडाशी आलेला घास हिरावला
29 ऑगस्ट रोजी झालेल्या पावसाबाबत शासकीय आकडेवारी सांगते – वावडे मंडळात 47 मिमी, भरवस मंडळात 49 मिमी आणि मारवळ मंडळात 55 मिमी पाऊस झाला. पण हा हिशेब पाहता शेतकरी चकित आहे. कारण प्रत्यक्षात झालेला पाऊस 100 मिमी पेक्षा अधिक असल्याचा अनुभव प्रत्येकाने घेतला आहे. शासनाने मांडळ येथे पर्जन्यमापक यंत्रणा मंजूर केली असली, तरी ती आजतागायत कार्यान्वित न झाल्याने खरी व अचूक आकडेवारी समोर येत नाही. हीच खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष – प्रतिनिधींचे अपयश
गावोगावी पर्जन्यमापक यंत्रणा कार्यरत असती, तर खरी परिस्थिती स्पष्ट झाली असती. परंतु प्रशासनाने हा मुद्दा दुर्लक्षित केला आहे. लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या संकटाची खरी तीव्रता शासनापर्यंत पोहोचत नाही. ही परिस्थिती प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या अपयशाकडे बोट दाखवणारी आहे.
तत्काळ पंचनामे व मदतीची गरज
मा. सभापती डॉ. दीपक पाटील, मांडळ यांनी स्पष्टपणे मागणी केली आहे की महसूल व कृषी विभागाने तात्काळ शेतांची पाहणी करावी. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन सरसकट पंचनामे करण्यात यावेत. तसेच शासनाने त्वरित भरपाई द्यावी. अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरेल आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभे करावे लागेल.
लोकप्रतिनिधींनी घ्यावे तातडीने लक्ष
जळगाव लोकसभेच्या खासदार आ. स्मिताताई वाघ आणि आमदार श्री. दादासाहेब अनिलभाईदास पाटील यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष घालावे, अशी शेतकऱ्यांची आर्त मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न असताना केवळ सांत्वनपुरते शब्द नकोत, तर ठोस उपाययोजना हव्यात, असा सूर जनतेतून उमटतो आहे.
संपादकीय दृष्टीकोन
शासनाच्या यंत्रणांनी पावसाची खरी नोंद ठेवली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा अंदाज कसा बांधता येणार? एकीकडे “डिजिटल इंडिया”चे गोडवे गात असताना, दुसरीकडे गावोगावी पर्जन्यमापक यंत्रणा कार्यरत नसणे ही प्रशासनाची बेफिकिरी आहे. आज मांडळ परिसरातील शेतकरी पाण्याच्या तडाख्यात सापडला आहे. उद्या त्याचा तडाखा राज्याला बसणार नाही याची खात्री कोण देणार?
शासनाने तातडीने हालचाली करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, हीच खरी लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. अन्यथा हे पाणी केवळ शेतं नाही तर लोकांच्या मनातल्या आशादेखील वाहून नेईल.
✍️ – विशेष संपादकीय लेख
हितेंद्र बडगुजर अमळनेर अटकाव न्यूज अमळनेर
