अमळनेर (अटकाव न्यूज ):
अमळनेर तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या समस्या आणि विकासाच्या अनुषंगाने अमळनेर येथे आठवड्यातून एक दिवस तरी “आदिवासी विकास प्रकल्प” यावलचे कामकाज सुरु करावे, अशी ठाम मागणी आदिवासी समाजाच्या शिष्टमंडळाने आमदार अनिल दादा पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी शिष्टमंडळाने सांगितले की, यावल येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अमळनेरपासून ८० ते ८५ किलोमीटर अंतरावर आहे. आदिवासी समाज प्रामुख्याने हातमजुरी व शेतमजुरीवर उदरनिर्वाह करणारा असल्याने त्या ठिकाणी नियमित प्रवास करणे खर्चिक व कष्टदायक आहे. परिणामी, शासनाच्या आदिवासी कल्याण योजनांचा लाभ घेणे त्यांच्या क्षमतेपलीकडचे बनते.
निवेदनात म्हटले आहे की, “शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी प्रकल्प स्थापन करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात आदिवासी समाजापर्यंत त्याचे फायदे पोहोचत नाहीत. अनेकांना योजनांची माहितीच मिळत नाही आणि जे लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात, त्यांना दुरावस्थेमुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो.”
त्यामुळे, आठवड्यातून एक दिवस अमळनेर येथे टेबल लावून यावल आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी व कर्मचारी विविध योजना, अर्ज, मार्गदर्शन व लाभ वाटपासाठी उपस्थित राहावे, अशी ठोस मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. अशा उपक्रमामुळे गावपातळीवर योजना पोहोचतील आणि आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
या प्रसंगी शिष्टमंडळाच्या वतीने आमदार अनिल पाटील यांचा विशेष सत्कारही करण्यात आला. पाडळसरे धरण प्रकल्पासाठी केंद्रीय स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करून आणल्याबद्दल आदिवासी समाजात समाधान व्यक्त करण्यात आले.
उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते –
या निवेदनप्रसंगी आदिवासी क्रांती दलाचे तालुकाध्यक्ष आप्पा दाभाडे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण भाऊ बैसाणे, संतोष भाऊ संदानशिव, गोरख बाबा साळुंखे, मनोज पवार, अनिकेत ब्रम्हे, राजेंद्र चव्हाण, रामदास ढालवाले, प्रकाश भिल, धुलसिंग भिल, अर्जुन भिल, मनोज पारधी, भाईदास सोनवणे, बाळू पारधी, प्रकाश पारधी, रवींद्र पवार, रतिलाल पारधी, सुनील पारधी, ज्योतीबाई पारधी, जयश्री पारधी, मनीषा पारधी, रणूबाई पारधी, कु. निशा पारधी, पार्वतीबाई पारधी, संगीताबाई पारधी आदींसह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.
निवेदनाचा उद्देश्य –
या मागणीचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासनाच्या विविध योजना, आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक मदत, कौशल्य विकास, निवासी शाळा, वसतिगृह आदींचे फायदे आदिवासी समाजापर्यंत थेट पोहोचवणे आणि त्यांची अडथळे दूर करून वास्तव विकास सुनिश्चित करणे हा आहे.
आमदारांचे आश्वासन –
निवेदन स्विकारतांना आमदार अनिल पाटील यांनी या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेतल्याचे सांगितले व हे निवेदन संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचवून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
