अमळनेर|अटकाव न्यूज: महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत संजय गांधी विभागात कार्यरत 419 आयटी असिस्टंट कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी आयटी असिस्टंट कर्मचारी संघटनेतर्फे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते, तरी देखील त्या निवेदनाची आज पर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही.
हे आयटी असिस्टंट कर्मचारी 2014 पासून जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांमध्ये संगणकीय तांत्रिक कामे पार पाडत आहेत. ते संजय गांधी निराधार योजना, डीबीटी पोर्टल, एनएसएफडीसी व पीएफएमएस प्रणालीद्वारे निवृत्तीवेतन वितरण यांसारखी महत्वाची कामे पार पाडत आहेत. मात्र, गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही. म्हणून आयटी असिस्टंटची नाराजी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सेवेचा कालावधी, शासकीय वेतनश्रेणी, वार्षिक वेतनवाढ, सेवा सुरक्षा, भविष्य निर्वाह निधी आणि वैद्यकीय सुविधा यांसारख्या बाबींचा विचार करून मानधन शासन स्तरावरून वितरित करावे. अन्यथा या कर्मचाऱ्यांचा सेवेमध्ये राहणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.
हे निवेदन सादर करताना संघटनेचे अध्यक्ष अनिल उबाळे व किरणराज पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी आयटी असिस्टंट कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये ज्योती जाधव, योगिता चव्हाण, सीमा शरणागत, कृष्णा पवार, आमेर शेख, करण सोनवणे, पोपट जामकर, आसिफ पठाण अध्यक्ष योगेश बाळदे आदी उपस्थित होते.
या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आयटी असिस्टंट्सची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांच्या मानधनात वाढ होण्याची अपेक्षा असून, सध्या ते शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत. आयटी असिस्टंट्सच्या मानधनात वाढ केल्यास, त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल.
