अमळनेर : पीक कर्ज घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणारी अट शिथिल किंवा रद्द करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे पत्र पाठवून संबंधित अटीचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे.
सध्या पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करताना संबंधित शेतकऱ्याने त्या हंगामात संबंधित पिकासाठी किंवा जमिनीसाठी कोणतेही सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अथवा कृषी पीक कर्ज घेतलेले नसल्याची घोषणा करावी लागते. भविष्यात ही माहिती चुकीची असल्याचे आढळल्यास अर्ज फेटाळणे, विमा पॉलिसी रद्द करणे किंवा विमा लाभ नाकारणे, अशी तरतूद आहे. या अटीमुळे पीक कर्ज घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून, अनेक पात्र शेतकरी विमा संरक्षणापासून दूर राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आमदार अनिल पाटील यांनी यावर आक्षेप घेत सांगितले की, शेतीसाठी बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि इतर कृषी खर्च भागविण्यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेणे अपरिहार्य असते. मात्र, कर्ज घेतल्याने नैसर्गिक आपत्तीचा धोका कमी होत नाही. उलट अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस अशा संकटांमुळे सर्वाधिक आर्थिक फटका कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाच बसतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल.
या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या मागणीची गंभीर दखल घेत कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र लिहून सदर अट शिथिल किंवा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, पीक कर्ज घेणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाही कोणत्याही अडचणीशिवाय पीक विमा योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी निकष अधिक शेतकरीहिताचे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शेती हा नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून असलेला व्यवसाय असल्याने पीक कर्ज आणि पीक विमा या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एकमेकांना पूरक आहेत. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात आधार मिळण्यासाठी या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी कल्याणाच्या दृष्टीने शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील जाचक अटी दूर करून कर्जबाधित शेतकऱ्यांनाही विमा संरक्षण मिळावे, ही मागणी शेतकरी वर्गासाठी दिलासादायक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
प्रतिक्रिया :
“पीक कर्ज घेणे ही शेतकऱ्यांची मजबुरी आहे, चूक नाही. त्यामुळे त्यांना पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी सांगितले.
