शिक्षण अधिकाऱ्यांना अशा शाळांवर विशेष देखरेख ठेवण्याचे आदेश
अमळनेर :- शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आरटीई कोट्यातून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून गणवेश, पुस्तके किंवा इतर कोणत्याही शैक्षणिक साहित्यासाठी शाळांना एक रुपयाही आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, आरटीई अंतर्गत प्रवेशित बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. अनेक खासगी शाळा पुस्तके, गणवेश व इतर साहित्याच्या नावाखाली पालकांकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचलनालयाने सर्व जिल्हा परिषद व शिक्षण अधिकाऱ्यांना अशा शाळांवर विशेष देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियमानुसार, आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून संबंधित शाळांना केली जाते. त्यामुळे शाळांनी पालकांवर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार टाकू नये, असे सरकारने स्पष्टपणे बजावले आहे. जर एखादी शाळा गणवेश, पुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक साहित्यांसाठी पैशांची मागणी करत असेल, तर पालकांनी तातडीने स्थानिक शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथेही काही संस्थाचालक शाळांकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून सुमारे सात हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याची चर्चा पालकांमध्ये सुरू आहे. आरटीई नंबर लागलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून गणवेश व पुस्तकांच्या नावाखाली रक्कम मागितली जात असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. या प्रकाराची गट शिक्षणाधिकारी अमळनेर तसेच शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांनी तात्काळ दखल घेऊन चौकशी करावी व संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळणार असून, पालकांची होणारी आर्थिक अडवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळेची चौकशी करून वेळप्रसंगी त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाऊ शकते.
