अमळनेर, दि. २५ मे २०२६ — उत्पादनांवरील मनमानी एमआरपी (MRP) किंमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर कायदा करण्यात यावा, यासाठी येत्या संसदीय अधिवेशनात संसदेत प्रश्न उपस्थित करून चर्चा घडवून आणणार असल्याचे आश्वासन खासदार तथा संसदरत्न पुरस्कार विजेत्या Smita Wagh यांनी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या शिष्टमंडळाला दिले.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार स्मिता वाघ यांची भेट घेऊन त्यांना दुसऱ्यांदा “संसदरत्न” हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल शाल, पुष्पगुच्छ व संस्थेची दैनंदिनी देऊन सत्कार केला. यावेळी एमआरपी संदर्भातील विविध समस्या व ग्राहकांची होत असलेली आर्थिक फसवणूक याबाबत सविस्तर निवेदन त्यांना देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, अनेक उत्पादक कंपन्या वस्तूंवर अवास्तव व मनमानी एमआरपी छापून ग्राहकांची आर्थिक लूट करीत आहेत. याविरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने देशभर जनजागृती व आंदोलन सुरू केले असून विविध राज्यांतील जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, लोकप्रतिनिधी व संसद सदस्यांना निवेदने देण्यात येत आहेत. तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करून नागरिकांच्या सह्याही संकलित करण्यात येत आहेत.
या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून मध्य महाराष्ट्र प्रांत सचिव व जळगाव जिल्हा पालक डॉ. अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली अमळनेर येथे खासदार स्मिता वाघ, उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे तसेच तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी तालुका पालक व जिल्हा सहसचिव भाईसाहेब मकसूद बोहरी, प्रांत महिला आयाम प्रमुख अॅड. भारती अग्रवाल, प्रभारी जिल्हाध्यक्ष सतीश देशमुख, सहसचिव सुधाकर पाटील, तालुका अध्यक्ष स्मिता चंद्रात्रे, ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष पाटील घोडेगावकर, साहित्यिक भाऊसाहेब देशमुख, भडगाव तालुका उपाध्यक्ष निलेश बडगुजर, एरंडोल तालुका अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ पत्रकार मुल्लाजी नुरुद्दीन आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. अनिल देशमुख यांनी जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य व औषधांवरील वाढत्या एमआरपीमुळे ग्राहकांची होत असलेली फसवणूक अनेक उदाहरणांसह मांडली. त्यांनी सांगितले की, वस्तूंवरील एमआरपी आधीच अनेक पटींनी वाढवून त्यावर मोठ्या सवलतींचे आमिष दाखवून ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते. “एकावर एक फ्री”, “३० टक्के सूट” अशा जाहिरातींमधून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने निवेदनाद्वारे उत्पादनांच्या निर्मिती खर्चावर आधारित वैज्ञानिक सूत्र निश्चित करून त्यावर मर्यादित २० ते ३० टक्के नफा ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करावी, तसेच त्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करून एमआरपीची पडताळणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
यावेळी खासदार स्मिता वाघ यांनी ही मागणी रास्त असल्याचे सांगत, ग्राहकांच्या हितासाठी संसदेत ठोस भूमिका मांडली जाईल व ग्राहक फसवणूक तसेच नफेखोरीवर आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.
दरम्यान, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास देशभर सत्याग्रह, धरणे, साखळी उपोषण यांसारख्या आंदोलनांचा टप्प्याटप्प्याने तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे प्रांत सचिव डॉ. अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
