अमळनेर : शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक असताना अमळनेर येथील सायरादेवी बोहरा स्कूल येथे आरटीई विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शालेय साहित्य, पुस्तके, गणवेश व इतर बाबींच्या नावाखाली सुमारे सात-सात हजार रुपये वसूल केले जात असल्याचा गंभीर आरोप पालकांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे पालकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना असून शिक्षण विभागाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून गणवेश, पुस्तके, शालेय साहित्य अथवा इतर कोणत्याही कारणासाठी शुल्क आकारण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी देखील शासनाच्या आदेशानुसार आरटीई विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य पूर्णपणे मोफत देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. असे असतानाही अमळनेरमध्ये शासन आदेशांची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात येत आहे.
पालकांच्या म्हणण्यानुसार, शाळेकडून केवळ आर्थिक मागणीच केली जात नाही तर पालकांना वर्गशिक्षकांना भेटण्यासही मज्जाव केला जातो. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या पालकांना “क्लास टीचरला भेटता येणार नाही”, “आमच्याकडे अशी परवानगी नाही”, “तुमच्याने जे होईल ते करा” अशा प्रकारची अरेरावीची भाषा वापरून परत पाठवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पालकांनी केवळ स्थानिक स्तरावरच नव्हे तर राज्यस्तरापर्यंत तक्रारी दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात मा. शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती अमळनेर, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव, शिक्षण उपसंचालक तसेच शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे लेखी तक्रारी सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
आरटीई कायद्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र काही शिक्षण संस्था शासनाकडून प्रतिपूर्ती मिळत असतानाही पालकांकडून हजारो रुपये उकळत असतील, तर हा प्रकार केवळ नियमभंग नसून गरीब पालकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
पालकांनी संबंधित व्यवहारांची चौकशी करून विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली रक्कम परत मिळावी, दोषी अधिकारी व संस्थाचालकांवर कारवाई व्हावी आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, अशी मागणी केली आहे. शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक असल्यास मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे.
आता राज्यातील वरिष्ठ शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षण विभाग या गंभीर आरोपांची कितपत दखल घेतात, याकडे अमळनेर तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. जर आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर हे प्रकरण जिल्ह्यातील आरटीई अंमलबजावणीतील मोठे प्रकरण ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
