विशेष शिक्षक परिचरांचे समायोजन व थकीत वेतन तात्काळ करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचा विधिमंडळावर मोर्चा.

अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत नियुक्त 1358 विशेष शिक्षक व 72 परीचराना मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार व उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार निर्धारित वेतन श्रेणीप्रमाने सामान्य शिक्षक/परीचर पदावर समायोजित करा. व थकीत वेतन तात्काळ अदा करा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने दि. 23 डिसेंबर शुक्रवार रोजी यशवंत स्टेडियम पासून विधिमंडळावर मोर्चा काढला. यावेळी . महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व राज्यातील विशेष शिक्षक परिचरांनी पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात

1)अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षकांची सुनावणी घेऊन संबंधित विशेष शिक्षकांची युनिट मान्यता व वैयक्तिक मान्यता योग्य किंवा अयोग्य ठरविणे या बाबतचे पत्र तात्काळ रद्द घोषित करावे,2) दि. 19 ऑक्टोबर 2019 रोजीच्या मंत्रालयीन तपासणी मार्फत पात्र करण्यात आलेल्या पदस्थापीत तसेच पुनःप्रस्थापित विशेष शिक्षक व परिचरांच्या समायोजन बाबतचा शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा.
सदर विषय क्र. 1 व 2 नुसार तात्काळ बैठकीचे आयोजन ह्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता होण्यापूर्वी करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व राज्यातील विशेष शिक्षक व परिचरांनी केली आहे. पुन्हा पुन्हा विशेष शिक्षक परिचरांची तपासणी करून विशेष शिक्षक व् परिचरांना आर्थिक,मानसिक, त्रास देण्याचा हा प्रकार थांबविण्यात यावा व तात्काळ प्रभावाने ही सुनावणी / तपासणी प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. सदर सुनावणी /तपासणी रद्द न केल्यास व विशेष शिक्षक परिचरांच्या समायोजनाचा शासन निर्णय निर्गमित न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व राज्यातील विशेष शिक्षक परिचरांनी दिला आहे. यावेळी शिक्षक आमदार नागो गानार आमदार कपिल पाटील आमदार जयकुमार रावल यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेतली असता त्यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी मा. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना तात्काळ त्यांच्या चेंबरला बोलावून अपंग समावेशित शिक्षक परिचरांचा विषय संदर्भात चर्चा केली असता याच्यावर येत्या सोमवार व् मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनात मीटिंगचे आयोजन केले असुन लवकरच विशेष शिक्षक व परिचरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यास सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]