अमळनेर (अटकाव न्यूज ) – पाडळसरे धरण प्रकल्पामुळे दरवर्षी गंभीर पुराच्या विळख्यात सापडणाऱ्या बोहरा गावाचा “अंशतः बाधित” असा अन्यायकारक उल्लेख करून गावाच्या पुनर्वसनाकडे प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात आज (दि. १७ जुलै) बोहरे गावच्या ग्रामस्थांनी प्रांताधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढत तीव्र आंदोलन छेडले. “गाव पुन्हा जलसमाधीकडे”, अशा आक्रोशात ग्रामस्थांनी येत्या १५ ऑगस्ट रोजी तापी-बोरी संगमावर सामूहिक जलसमाधी घेण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून मोर्चाची सुरुवात करण्यात आली. हातात पुनर्वसनाची मागणी करणारे फलक घेऊन शेकडो महिला आणि पुरुष ग्रामस्थ प्रबुद्ध कॉलनी, कोर्ट रोड, विश्रामगृह मार्गे प्रांताधिकारी कार्यालयावर पोहोचले. जोरदार घोषणाबाजी करत आलेल्या या मोर्चाला तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी अडवले.
यानंतर नायब तहसीलदार अजय कुलकर्णी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी सेवानिवृत्त अधिकारी शिवाजी बागुल, सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल अहिरराव, सरपंच सुधीर पाटील, प्रभाकर विंचुरकर, निखिल धनगर, जयेश बागुल, दिपक धनगर, दगडू पाटील, रविंद्र मालचे, कैलास रोकडे यांच्यासह पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीचे प्रमुख सुभाष चौधरी, अमळनेर अर्बन बँकेचे व्हाईस चेअरमन रणजित शिंदे, रामराव पवार, बँकेचे चेअरमन पंकज मुंदडे उपस्थित होते.
गावकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात, “बोहरा गाव हे तापी-बोरी-अनेर त्रिवेणी संगमावर वसलेले असून दरवर्षी पावसाळ्यात पुराच्या पाण्याने वेढले जाते. तरीही प्रशासनाने गावास केवळ ‘अंशतः बाधित’ म्हणून दाखवले, हे सरळ अन्यायकारक आहे. २००५-०६ मध्ये संपूर्ण गाव पाण्याखाली गेला होता. तरीही आजतागायत गावाचे पुनर्वसन झालेले नाही. पाडळसरे, धुपे, सात्री, डांगरी या गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले, मात्र बोहरा गाव दुर्लक्षित राहिले,” असे नमूद करण्यात आले आहे.
२६ मार्च २०२५ रोजी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी गजेंद्र पाटोळे यांनी गावाला भेट देत पाण्याचा प्रवाह, संरचनात्मक लेखापरीक्षण, माती परीक्षण व ऑडिटसारख्या सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र तीन महिने उलटून गेले तरी कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही, अशी तक्रार ग्रामस्थांनी मांडली.
मोर्चा प्रांत कार्यालयावरून आमदार अनिल पाटील यांच्या निवासस्थानी वळवण्यात आला. तेथे माजी जिल्हा परिषद सदस्या सौ. जयश्री पाटील यांनी मोर्चेकऱ्यांची मागणी ऐकून घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी निम्न तापी प्रकल्प कार्यालयात धडक देत अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
गावकऱ्यांनी पुन्हा एकदा इशारा दिला की, जर तातडीने पुनर्वसनासंदर्भात निर्णय घेऊन कार्यवाही सुरू केली नाही, तर येत्या १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी तापी-बोरी संगमावर सामूहिक जलसमाधी घेण्यात येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर असेल.
या मोर्च्यामुळे प्रशासनाची झोप उडाली असून, आता पुढील पावलाकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
