भोगवटादार वर्ग-२ जमीनींचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण शासन अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार करा

जळगाव जिल्हा प्रशासनास मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या सूचना

अमळनेर अटकाव न्यूज : कृषी प्रयोजनासाठी धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ जमीनींचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण ८ मार्च २०१९ च्या शासन अधिसूचनेत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार करावे, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी जळगाव जिल्हा प्रशासनास दिल्या आहेत.

भोगवटादार वर्ग-२ जमीनींचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करताना जळगाव जिल्ह्यात काही अधिकारी अशी परवानगी देताना अकृषिक प्रयोजनासाठी रुपांतरणावर प्रतिबंध, वन विभागास आवश्यकता असल्यास जमीन शासनाला विनामूल्य परत करणे गरजेचे राहील अशा स्वरुपाच्या अटी समाविष्ट करतात असे जिल्ह्यातील काही नागरिकांनी निर्दशनास आणून दिले आहे. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री. पाटील यांनी या सूचना दिल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये दुरुस्ती करुन भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या तसेच भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करण्यासंदर्भात सन २०१९ मध्ये नियम केलेले आहेत. त्या अनुषंगाने कृषी प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या जमिनीच्या बाबत अधिसूचनेप्रमाणे अधिमूल्य भरल्यानंतर संबधित जमीन कोणत्याही निर्बंधाशिवाय भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत केली जाते.

भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करताना जमीन वन जमीन नाही, इतर कुठल्याही कायद्याचे निबंध नाहीत, नजराणा भरण्याची आवश्यकता नाही किंवा आवश्यक तो नजराणा भरलेला आहे याबाबतची खात्री करुन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करणे अभिप्रेत आहे. तथापि, अधिसूचनेत, कायद्यात, नियमात, कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसताना विनाकारण अशा स्वरुपाच्या अटी समाविष्ट केल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवर शासनास अधिसूचनेप्रमाणे अधिमूल्य भरल्यानंतर देखील शासनाने केलेल्या नियमाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते.
त्यामुळे ८ मार्च २०१९ ची अधिसूचना विचारात घेता कृषी प्रयोजनासाठी धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ जमीनींचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करताना अन्यायकारक अटी वगळणेबाबत व अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे इतर नियमानुसार आवश्यक असलेल्या अटींचा समावेश करुन आदेश पारीत करणे बाबत जळगाव जिल्ह्यातील सर्व संबधीतांना सूचना देण्यात याव्यात अशा सूचनाही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील यांनी जलगाव जिल्हा प्रशासनास दिल्या आहेत.
०००००