शरद पवार गटाचे तालुका अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी केली सखोल चौकशीची मागणी
अमळनेर : शासनाच्या पोखरा योजनैंर्गत शेडनेट योजनेत
कोट्यावधीच्या मोठा भ्रष्टाचार झाला असून बाजार समितीचे
सभापती अशोक पाटील यांनी अनेक शेतकन्यांची फसवणुक केली आहे व त्यांच्या अनुदानाचे पैसे लाटल्याने शेतकन्यांना शासनाचे इतर लाभ मिळत नाही आणि त्यांच्या नावावर लाखोंचा बोजा पडला आहे, असा आरोप शरद पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.नानाजी कृषी संजीवनी योजनेतर्गत शेतकन्यांना सक्षम करण्याच्या उ्देशाने शेडनेट योजना सुरू केली आहे. सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत काही शेतकन्यांना देखील उपस्थित ठेवले होते. कैलास दगा पाटील रा. फापोरे यांनी याबेळी माहिती दिली की, २० गुंठयांची संमती असताना ४० गुंठ्यांवर कर्ज काढून शेडनेट केले, अशोक पाटील यांनी २५ लाखाचे इस्टिमेट केले. मात्र शेडनेटवे साहित्य निकृट्ट दर्जचे फक्त दोन लाखांचे होते,याबाबत मी कृथी विभाग, आमदारांकडे देखील तक्रार केली. पण कुणीच दखल घेतली नाही. कनहेरे येथील यशोदाबाई पाटील यांनी देखील ४० गुंठयाच्यासहमा घेऊन मला फतत २० गुंठ्याचे अनुदान मिळाले. यामुळे आम्ही कर्जबाजारी झालो. आम्हाला कर्ज मिळत नाही, अनुदान मिळत नाही मी कॅसरप्रस्त आहे. माझ्या मुलावर फाशी घेण्याची वेळ आली असे सांगताना त्यांना रड़ू कोसळले. दिनेश दगा पाटील यांच्या पत्नीने देखील अशोक पाटील यांच्यावर आरोप करून शेतीवर साडे अठरा लाख रूपयांचा बोजा असल्याचे सांगितले. कनहेंरे
येथील नारायण रघुनाथ पाटील यांनी देखील अशोक
पाटलांवर आरोप करताना सांगितले की, ते दोन तीन वेळेस घरी आले. साडे अठरा लाख रुपये कर्ज काढले चेक घेऊन गेले. सबसिडीतून पैसे काढून घेतले. मात्र माझी नेट फाटलेली आहे आणि शेतावर १३ लाख रुपयांचा बोजा आहे. राजेश पाटील, अरुण भागवत यांनीदेखील शेडनेट ला निकृष्ट साहित्य वापरले अपूर्ण साहित्य आहे से सांगितले, सचिन पाटील महणाले की, या भ्रह्टाचारात अशोक पाटील यांचे शालक समाधान शेलार तसेच शिंदखेडा तालुक्यातील सोनेवाडी येथील ओम एप्रोचे उदधव पाटील यांचा समावेश असून कृषी अधिकारी वेळोवेळी चौकशीला गेले नाहीत. कुषी सहाय्यक याने जि ओ टकिंग केलेले नाही उप विभागीय कुषी अधिकारी यांनी कधीच शेडनेटच्या कामाची पाहणी केली नाही. सुरूवातीला लाभाथ्योंना प्रशिक्षणाचे खोटे सर्टिफिकेट देण्यात आले व नंतर शेडनेट पूर्ण झाल्यावर पुणे येथिल प्रशिक्षण सटिफिकेट देण्यात आले. खरे पहिले प्रशिक्षण होवून सर्टिफिकेट
मिळ्ाल्याबरच शेडनेट उभारले गेले पाहीजे होते पण तसे केले नाही व एकाच व्यक्ती चे दोन प्रशिक्षणाचे
पोखरा योजना ही शासन ते शेतकरी अशी ऑनलाईन व्यवहाराची आहे. कृषी विभागामार्फत मंजुरी दिल्यानंतर शासनाच्या यादीतील एजन्सी मार्फत शेडनेट बांधले जाते. अनुदान शेतकन्याच्या आधार कार्ड शी लिंक असलेल्या खरात्यात परस्पर जमा होते, त्यामुळे खाजगी व्यक्तीचा संबंध येत नाही आणि माझी एजन्सी पण नाही. त्यामुळे माझा काडीमात्र संबंध येत नाही. सचिन पाटील हे सभापती पदाचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असल्याने राजकीय द्वेषापोटी त्यांनी आरोप केले आहेत.
अशोक पाटील, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती अमळनेर.
सर्टिफिकेट आहेत. त्यामुळे दाल मे काला नककीच
आहे. शेड़नेट वरती आएएस मार्कचे खोटे लेबल
लावलेले आहेत व पाईप अतिशय निकुष्ट दर्जाचे
आहेत. शेडनेट हवा निषून जाण्यासाठी गोल
आकाराचे पण शासकीय दुष्ट्या नाहीत. बंकेचे
अधिकारी देखील या गैरव्यवहारात सामिल आहेत.
असा आरोप करून सखोल चौकशीची मागणी
केली. पत्रकार परिषदेच्यावेळी उबाठा शिवसेनेचे
शहरउपप्रमुख अनंत निकम, कमलबाई पाटील,
प्रियंका पाटील हजर होते.
