अमळनेर येथील बडोदा बँकेत नागरिक त्रस्त आणि अधिकारी मोबाईल खेळण्यात व्यस्त

अमळनेर: बडोद्याचे महाराज , सयाजीराव गायकवाड तिसरे यांनी 20 जुलै 1908 रोजी गुजरातमधील बडोदा संस्थानात बँकेची स्थापना केली. भारत सरकारने १९ जुलै १९६९ रोजी बँक ऑफ बडोदाचे, भारतातील इतर १३ प्रमुख व्यावसायिक बँकांसह, राष्ट्रीयीकरण केले आणि बँकेला नफा कमावणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) म्हणून नियुक्त केले गेले. परंतु आजची बँकेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मनमानी कारभाराची स्थिती पाहता एवढ्या उंच स्तराला पोहोचली बँक लयास जाण्याला वेळ लागणार नाही

सध्या लाडकी बहीण योजनेचे पैसे काढण्यासाठी आधार सिडींग व लिंक करण्यासाठी लाडक्या बहिणींची बँकेत खूप गर्दी पडलेली असून बडोदा बँकेत लाडक्या बहिणीचे व इतर नागरिकांचे पैसे भरणे काढणे व इतर कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत तरी अधिकाऱ्यांचे यावर लक्ष नाही ते स्वतःच्या एअर कंडिशन केबिनमध्ये बसून मोबाईल खेळण्यात व्यस्त असतात

नागरिकांच्या कामांकडे बँकेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष नसून व्यवस्थित बँकेची सुविधा दिली जात नाही आहे तसेच आधार सीडींग करण्यासाठी देखील बँकेच्या आवारातील काही दलालांकडून दहा दहा रुपयाची नागरिकांकडून मागणी केली जात आहे. आधार सीडींग व लिंक करणे बँकेचे काम असून नागरिकांना विनाकारण बँकेच्या बाहेर असलेल्या ऑनलाइन सेंटरवर पाठविले जात असून त्या ठिकाणी नागरिकांकडून लूट होत असल्याचे नागरिकांकडून ओरड येत आहे. बँक ऑफ बडोदा अमळनेर शाखेचा मनमानी कारभार चालत असून यांना आवर घालण्याची आवश्यकता आहे असा सूर जनतेतून सुरू आहे

बँक ऑफ बडोदा अमळनेर शाखेच्या सेक्युरिटी कर्मचाऱ्यास बँकेचे कॉम्प्युटर वरील ऑफिशियल काम लावून व्यक्त करण्यात येते त्यामुळे बँकेच्या सेक्युरिटी वर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे . न्यू प्लॉट भागात बँक ऑफ बडोदा च्या बाहेर मोटर सायकल, गाड्या बेशिस्तपणे लावल्या जातात म्हणून रस्त्यातील रहदारीला नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीच्या सामना करावा लागत असून अपघात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तरी बडोदा बँकेच्या प्रबंधकांनी मोटरसायकली पार्किंग साठी सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करून पार्किंगची शिस्त लावावी जेणेकरून लोकांना त्रास होणार नाही.

त्याचप्रमाणे बँकेच्या बाहेर असलेले पासबुक प्रिंटिंग मशीन वर नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत असून मशीन देखील व्यवस्थित चालत नाही तरी बँकेने अजून पर्यायी व्यवस्था पासबुक प्रिंटिंग साठी करावी अशी मागणी शहरातील व ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून होत आहे.