अमळनेर तालुक्यात सतत पडणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर किसान कॉंग्रेस व कॉंग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने प्रयत्न करून शासनाकडून 44 कोटी 38 लाख 59 हजार रुपयांचे दुष्काळ सहाय्य मंजूर करून घेतले आहे.
प्रयत्नांची यशस्वी कहाणी
दि. 29 ऑगस्ट 2024 रोजी, किसान कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रांत तहसीलदार, अमळनेर यांना औपचारिक निवेदन देत तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर दि. 28 सप्टेंबर 2024 रोजी, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात शिष्टमंडळाने भेट घेतली व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान याबाबत माहिती दिली.
शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट असल्याने दि. 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी, तहसीलदारांना आणखी एक निवेदन देण्यात आले. यात तालुक्यातील 8 मंडळांमध्ये झालेल्या सततच्या अतिवृष्टीने उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शासनाकडून पंचनामे न झाल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला होता.
या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याच्या परिणामी तहसीलदार, अमळनेर यांनी त्वरित 8 मंडळांत पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. या पंचनाम्यांनंतर शासनाने 44 कोटी 38 लाख 59 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर केले, जे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले जाणार आहे.
या नेत्यांचा महत्त्वाचा सहभाग
या यशस्वी प्रयत्नांमध्ये खालील पदाधिकाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे—
प्रा. सुभाष सुकलाल पाटील
श्री. सुरेश पिरन पाटील
श्री. धनगर दला पाटील
श्री. प्रताप नगराज पाटील
श्री. डॉ. अनिल नथ्थु शिंदे
श्री. निळकंठ सोन पाटील
श्री. दिनेश पवार
श्री. सतार मास्तर
श्री. जयबंक बिभीषण पाटील
श्री. संदीप मल्हारी पाटील
श्री. विठ्ठल उत्तम पाटील
श्री. अंबालाल दौलत पाटील
श्री. किरणसिंग देवीसिंग पाटील
श्री. भगवान सदानंद संदाशिव
श्री. संतोष गुलाबराव चौधरी
श्री. वामन परभत पाटील
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
या निधीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणार असून त्यांना पुन्हा शेती उभी करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल. किसान कॉंग्रेस व कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळेच हे शक्य झाले, असे मत स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद
या निर्णयामुळे तालुक्यातील शेतकरी समाधान व्यक्त करत आहेत. तसेच, पुढील काळात अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी काम करावे, अशी मागणी देखील होत आहे.
