सुधारित मान्यतेचा प्रस्तावही राखून ठेवल्याने व्यक्त केली नाराजी
अमळनेर: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सिंचनाकडे प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले, माझ्या मतदारसंघातील निम्न तापी पाडळसरे प्रकल्पाला 2 वर्षात 245 कोटींची भरीव मदत केली,मात्र या सरकारने आमच्या धरणाला केवळ 100 ची तरतूद करून मोठा अन्याय केला असल्याची भावना आ.अनिल भाईदास पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात व्यक्त करून सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
यंदाच्या बजेट अधिवेशनात आमदार अनिल पाटील सुरवातीपासून फ्रंट लाईन ला असून हल्ला बोल असो कोणतेही आंदोलन असो किंवा सभागृहात भाषण असो प्रत्येक ठिकाणी ते राज्याचे लक्ष ते वेधून घेत आहेत.मुद्देसूद भाषणांमुळे सभागृहात देखील त्यांचा प्रभाव वाढू लागला आहे.पाडळसरे धरणाला फक्त 100 कोटी दिल्याने सभागृहात त्यांनी सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले.
महाविकास आघाडी सरकार असताना या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले होते.मात्र या सरकारकडे मागच्या 7 महिन्यापासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव पडून असताना या सरकारने तो राखून ठेवलेला आहे.या प्रकल्पामुळे अमळनेरच नव्हे तर जवळच्या 6 तालुक्यांना फायदा होणार असताना जळगाव जिल्ह्यातून फक्त मी एकटाच राष्ट्रवादी चा आमदार धरणासाठी प्रयत्नशील आहे.मात्र विरोधी आमदारांना निधी न देता दाबून मारण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत असल्याचा स्पष्ट आरोप आमदारांनी सभागृहात केला.
अर्थसंकल्पीय चर्चेत विविध मुद्द्यांवर केले भाष्य…
कापसाला अनुदान देता आले असते शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय कापूस पिकासंदर्भात भाषण करताना आमदार पाटील म्हणाले की कापसाला अनुदान देता आलं असत,परंतु सरकारने अर्थसंकल्पात साधी तरतूदही केली नाही,एका बाजूला भाव नसल्यामुळे कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे,कापसाच्या साठ्यामुळे आज प्रत्येक शेतकरीच्या घरात रोगराई पसरलेली आहे.केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कापसाला 2 ते 3 हजाराचे अनुदान देणं अपेक्षित आहे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच जुनी पेंशन साठी राज्यात कर्मचारी रस्त्यावर उतरले असताना सरकार जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे हे योग्य नाही.राज्यातील जनतेसह विरोधकांचे देखील समाधान होईल असा अर्थसंकल्प आम्हाला अपेक्षित होता मात्र विरोधकांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली.अजितदादा पवार अर्थमंत्री असतांना 2 कोटींचा आमदार निधी 3 कोटी केला व पुढे तोच 5 कोटी करण्यात आला यामुळे त्यावेळी सर्वपक्षीय आमदारांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि समाधान होते असे त्यांनी आवर्जुन सांगितले.
अमळनेरसाठी मागितले स्वतंत्र पोलीस ठाणे कायदा व सुव्यवस्था याबाबतच्या भाषणात आमदार पाटील म्हणाले की जळगाव जिल्ह्यात खून, दरोडे, बलात्कार तसेच अवैध व्यवसाय यांचे प्रमाण खूप वाढलेले आहे. अमळनेर तालुक्यातील मांडळ येथे एका शेतकऱ्याचा वाळू माफियामार्फत खून झाला. याचा तपास करण्यासाठी पोलीसांना दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी लागला. अमळनेर मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या अनेक बैलजोड्या चोरीला गेल्याच्या घटना गेल्या काही काळात घडल्या आहेत. अनेकवेळा तक्रारी दाखल होऊनही त्यांची दखल घेतली जात नाही. गरीब शेतकऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या माध्यमातून लुबाडले जात आहे. याची दखल तात्काळ घेतली गेली पाहिजे असे सांगत अंमळनेर शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस स्टेशन असावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
