अमळनेर: माहिती अधिकारात अमळनेर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद जळगांव यांच्याकडून ग्रामीण स्वराज्य अभियान अंतर्गत माहिती अधिकारातून माहितीची मागणी केली होती. जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी मुद्दाम अर्जदारास त्रास होईल या हेतूने नियमबाह्य बेकायदेशीर पत्रव्यवहार करून चुकीच्या पद्धतीने सुनावणी घेतली होती. त्यावरून प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी १० दिवसात माहिती निशुल्क पुरविण्याचे आदेश असूनही जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे. आज पावेतो माहिती न मिळाल्याने, तसेच चुकीच्या पद्धतीने अर्धन्यायिक पद्धतीच्या मार्ग अवलंबल्याने, माहिती अधिकार कार्यकर्ता योगेश पवार यांनी अमळनेर पोलीस फिर्याद दिल्यावरून उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री.राकेश जाधव, अमळनेर भाग अमळनेर यांनी अमळनेर पोलीस निरीक्षक यांच्याकडेस सदर फिर्याद वर्ग केली आहे. सदर फिर्यादीत
1.भादंवि कलम 166 – लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला नुकसान पोहचवण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे.
- कलम 188 – लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे
- कलम 175 – लोकसेवकाकडे दस्तऐवज हजर करण्यास बद्ध असलेल्या व्यक्तीने ते हजर करण्याचे टाळणे
- कलम 176 – लोकसेवकांना माहिती न देणे
- कलम 217 – लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचविण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे.
प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार सदर फिर्याद अर्जावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अनुपालन अहवाल उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून या घटनेचे जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. यामुळे माहिती अधिकार चळवळीला अधिक गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
वेगवेगळी कारणे देऊन व त्रुटी काढून माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक बसण्यास यामुळे मदत होणार आहे. आपण काहीही केले तरी आपले काही बिघडत नाही अशी वृत्ती बळावत असलेल्या प्रशासनाला यामुळे शिस्त लागू शकेल.
